Government Employee Protest: भत्ते और राहत का वित्त मंत्री ने बताया अंतर

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Government Employee Protest: कर्मचारियों से जुड़ी यह खबर, अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो यह है मतलब, वित्त मंत्री बता रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा किया जाता है, इधर 52 संगठनों से बने संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

Government Employee Protest
राजधानी में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए नेता।

भोपाल। सरकारें लाभ—हानि पर काम करती है। आप कह रहे होंगे हम कौन सी नई बात कर रहे हैं। लेकिन, कर्मचारी जगत से जुड़ी यह खबर सरकार की नीयत को साफ कर देगी। शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल (Government Employee Protest) में 52 संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इसमें भी वहीं बात सामने आई जो हम जानकारी दे रहे हैं। यह जानकारी वित्त मंत्री के दिए गए बयानों के आधार पर है। दरअसल, इस साल चुनाव है और भाजपा—कांग्रेस दोनों ही दल मैदान पर ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कर्मचारी जगत की बात आएगी जरूर। इसलिए यह सार्थक विषय से आपको मैदानी हकीकत पता चलेगी। सरकारें पदेन और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के प्रति दोहरा आचरण करती है।

कांग्रेस दे रही मामले को इस कारण हवा

संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और पदोन्नति समेत दो दर्जन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का आरोप था कि एमपी एकमात्र राज्य हैं जहां पदोन्नति पिछले छह साल से बंद है। पुलिस विभाग में कार्यवाहक बनाकर मैदानी कर्मचारियों को जरूर लॉलीपाप सरकार ने पकड़ाया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधायक मुरली मोरवाल (MLA Murli Morwal) ने इस विषय पर सवाल पूछा था। वे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन फॉर्मूले को लेकर भाजपा सरकार से कोई योजना जानना चाहते थे। जिसको बताने के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Minister Jagdish Dewda)  सामने आए।

यह बोलकर बचाव करते रहे मंत्री

Government Employee Protest
सांकेतिक चित्र टीसीआई

दरअसल, कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कदम उठाए गए हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि रिटायर्ड कर्मचारियों (Government Employee Protest) को जो पेंशन दी जाती है उसमें महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है। जबकि पदेन कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है। इन दोनों की तुलना करना आसान उन्होंने नहीं बताया। इन सवालों के जवाब से मतलब साफ है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से दोहरा व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश में पेंशन को लेकर किसी तरह की योजना या प्रस्ताव पर कोई काम नहीं हो रहा है।

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