MP Cabinet Briefing News: चुनाव में जाने से पहले यूपी से शायद एमपी ने लिया सबक

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MP Cabinet Briefing News: नीति आयोग में नीयत कुछ और कैबिनेट की नीतियां कुछ दूसरी, सरकार नौ सौ रुपए देकर एक हजार रुपए वसूलेगी

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नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में गौ वंश को लेकर अक्सर राजनीति होती रही है। इसका असर उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। यूपी में गौ वंश किसानों की फसल चौपट कर रहे थे। इधर, मध्यप्रदेश में हालात दूसरे बन रहे हैं। यहां सड़कों पर खड़े गौवंश के कारण सैकड़ों स्थानों पर हादसे होने की रिपोर्ट हुई है। जिसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इससे निपटने के लिए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव बनाया। जिसमें जुर्माना पांच हजार रुपए करने का फैसला (MP Cabinet Briefing News) लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे घटाकर एक हजार रुपए कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को नीति आयोग की कार्यशाला में देसी गाय पालने पर प्रोत्साहित करने 900 रुपए देने का ऐलान किया था।

इन दो कार्यक्रमों में आ सकते हैं पीएम

जानकारी के अनुसार मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस बात एजेंडा रखा गया था। बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरु करने की घोषणा की गई। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और सरकारी विभागों में नए पदों को बनाने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा जिलों में सरकारी जमीन निजी फर्म को राशि देने पर सौंपने का फैसला लिया गया है। पहले लिए गए सारे फैसले चुनाव को लेकर है। जबकि निजी फर्म का फैसला सरकार में राजस्व बढ़ाने के नजरिए से लिया गया है। प्रदेश में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय हुआ है। कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारियां प्रदेश के गृहमंत्री और सरकार की तरफ से प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने दी हैं। इंदौर में होने वाले इंवेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने पर सहमति हुई है। खबर है कि इन दोनों ही आयोजनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाग ले सकते हैं।

दो बोर्ड को सरकार ने दी मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी – File Photo

इसके अलावा प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के आगामी कार्यक्रम जैसे महाकाल कारिडोर का लोकार्पण, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पालिसी का लोकार्पण भी करेंगे। गृहमंत्री ने बताया कि अमरकंटक क्षेत्र में नवनिर्माण पर रोक लगा दी है। सरकार ने दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना करने का फैसला लिया है। वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के चार पद के निर्माण की स्वीकृति भी दी। सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन के लिए उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के कुल 69 पदों को मंजूर किया गया है। प्रदेश के 42 आइटीआइ में प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए पैन आइटीआइ एलुमनी रीच फार मध्य प्रदेश फाउंडेशन के गठन और बोर्ड आफ गवर्नर्स के गठन को मंजूरी दी गई।

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इंवेस्टर मीट की तारीखें आगे बढ़ाई

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। गेहूं और धान की जगह अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण योजना (MP Cabinet Briefing News) को मंजूरी। सीधी में 1200 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह अब 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी। इंदौर में तीन दिनों तक आयोजित होने वाला इवेस्टर मीट आगे बढ़ा दिया गया है। यह पहले 4 से 6 नवंबर के बीच होने वाला था। अब यह आयोजन 7 और 8 जनवरी, 2023 को होगा। इसके स्थान पर 9 और 10 नवंबर को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा।

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