NRA के अंकों से मध्यप्रदेश में मिलेगी सरकारी नौकरी, जानिए कैसे होगी परीक्षा

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सीएम शिवराज ने जस का तस लागू किया मोदी सरकार का फैसला

NRA
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

भोपाल। मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियां भी एनआरए (National Recruitment Agency में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन का फैसला लिया है। जिसके तहत एसएससी, आरआरबी और आबीपीएस की नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना होगा। इस परीक्षा का आयोजन एनआरए करेगा। अब शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि एनआरए में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी मिलेगी।

एनआरए लेगा सीइटी

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही सरकारी नौकरी मिलेगी। बैकेंसी निकालने वाला सरकारी संस्थान अलग से परीक्षा भी आयोजित कर सकता है। शुरुआत में एनआरए नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

तीन साल तक वैलिड रहेंगे अंक

सीईटी में प्राप्त अंक तीन साल के लिए पात्र होंगे। इन तीन सालों में अभ्यर्थी इन अंकों के आधार पर भर्ती के लिए एप्लाई कर सकेगा। अभ्यर्थी कितनी भी बार सीईटी में शामिल हो सकेगा। अंतिम बार में प्राप्त अंक को ही उसका स्कोर माना जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में एनआरए केंद्र बनाने की योजना तैयार की है। ये परीक्षा 12 भाषाओं में होगी।

सीएम शिवराज के ट्वीट

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन के फैसले से युवाओं के भविष्य की राह आसान हुई है। अब SSC,RRB व IBPS की नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना पर्याप्त होगा। देश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन!

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अपने युवा बेटे-बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी।

एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इससे युवाओं का जीवन सहज, सुगम बनेगा। देश के दूसरे राज्य भी मध्यप्रदेश की इस पहल को अपनाकर अपने प्रदेश के बेटे-बेटियों को बड़ी राहत दे सकते हैं।

मध्यप्रदेश की शासकीय नौकरियों पर केवल प्रदेश के युवाओं का हक होगा, यह हमने पहले ही तय कर दिया है। अब आपको बार-बार की परीक्षाओं के कारण होने वाले निरर्थक व्यय और आवागमन से भी मुक्ति मिल जायेगी। मेरे बच्चों तुम्हारा जीवन आनंददायी और बेहतर बने, यही मेरी प्राथमिकता है।

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