Bhopal Cheating News: फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की प्रॉपटी बेची

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Bhopal Cheating News:  अनिल मार्टिन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में मुकदमा दर्ज

Bhopal Cheating News
भोपाल में सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन और ईएलसीइन का कार्यालय— फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के क्राइम ब्रांच ने जालसाजी (Bhopal Cheating News) का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड थी उसके बावजूद उसने लेन—देन किया। यह मामला कोर्ट में लंबित भी बताया जा रहा है। इन्हीं तथ्यों को छुपाकर करोड़ों रुपए का विदेशी चंदा लेने का आरोप क्राइम ब्रांच (Bhopal Crime Branch News) ने लगाया है। मामले में संस्था के कर्ताधर्ता अनिल मार्टिन समेत 11 नामजद लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

बैंक खातों में रकम हुई ट्रांसफर

क्राइम ब्रांच ने जिला प्रशासन, सहकारिता और रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र लिखकर संस्था से संबंधित जमीन की खरीद-बिक्री व अन्य दस्तावेज मांगे हैं। एएसपी क्राइम ब्रांच गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया फर्जी तरीके से संस्थाएं बनाने और विदेशी अनुदान प्राप्त कर गबन करने के मामले में भोपाल स्थित रजिस्टर्ड संस्था एफसीआरए, सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन और ईएलसीइन एमपी, छिंदवाड़ा के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत डॉक्टर निशिकांत विश्वास ने की थी। संस्था के 11 गवर्निग सदस्यों ने अवैध रूप से विदेशी अनुदान/फंड संस्था के खाते में प्राप्त कर अनुदान को नियम विरुद्ध तरीके से अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने मिली भगत कर संस्था की अचल सम्पत्तियों को भी धोखाधड़ी से बेचा है।

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यह है आरोपी

भोपाल क्राइम ब्रांच ने अनिल मार्टिन, ई पंचू, नितिन सहाय, एसके सुक्का, अनिल मैथ्यूस, जीटी विश्वास अशोक चौकसे डीए प्रसाद, अशोक कुमार डीडी खलको, शिवाजी पोकालो को धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है। आरोपी अनिल मार्टिन की सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन गोविन्दपुरा डी—सेक्टर भोपाल के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था। जिसमें स्वयं अनिल मार्टिन प्रबंधक है। जिसकी जानकारी लोक सूचना अधिकार के तहत ली गई थी। इस नाम से कोई संस्था संचालित पाई नहीं गई। सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन का रजिस्ट्रेशन, फर्म एवं सोसायटी में रजिस्टर्ड संस्था ईएलसीइन एमपी छिंदवाड़ा के नाम पर ही कराया है। जबकि छिंदवाड़ा की इस संस्था को वर्ष 2015 एवं 2017 में गृह मंत्रालय ब्लैक लिस्टेड कर चुकी है।

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