MP Police News: जानिए पुलिस के अफसरों को शिवराज सरकार क्यों दे रही प्रमोशन

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में दिए संकेत

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। (Bhopal Crime News) आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में पुलिस महकमा है। इस समस्या को लेकर कई बार सरकार के सामने रखा जा चुका है। लेकिन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्ट—3 सरकार इसका निदान निकालने जा रही है। यह संकेत गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान अफसरों को दिए हैं। गृहमंत्री कोविड—19 (Bhopal Covid 19) को लेकर मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे थे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कुर्सी संभालने के बाद यह पुलिस मुख्यालय में पहला दौरा है। गृहमंत्री ने बैठक के दौरान कई सरकारी स्कीम को लॉच करने संबंधित विषयों की जानकारी ली। बैठक में डीजीपी विवेक जौहरी (DGP Vivek Johri) के अलावा पुलिस के मुख्यालय के सारे विभागों के मुखिया मौजूद थे।

मध्य प्रदेश में लगभग दो हजार अफसर अपने मूल पद के लिए तरस रहे हैं। मसलन कोई डीएसपी हैं तो सरकार उससे टीआई का काम ले रही है लेकिन उसको डीएसपी नहीं मान रही। इस कारण सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इस गड़बड़ी पर पुलिस मुख्यालय के अफसर भी लंबे अरसे से मौन है। दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मुद्दे के फैसले से जुड़ा है। इस मामले की वजह से डीएसपी का वेतन पा रहे लेकिन निरीक्षक का काम देख रहे अफसरों को सरकार जोखिम भत्ता अतिरिक्त रुप में भुगतान भी कर रही थी। लेकिन, लॉक डाउन की वजह से प्रदेश में बनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने पदनाम देने के निर्णय पर सहमति जता दी है। इस फैसले से सरकार का अतिरिकत रुप से दिया जा रहा जोखिम भत्ता बच जाएगा। लेकिन, सरकार के सामने पदोन्नत होने वाले दूसरे यूनिटों के लिए भी अफसर मिल जाएंगे। दरअसल, इस पदोन्नति के फैसला लटके होने की वजह से सायबर, एसटीएफ, एटीएस, जीआरपी, अजाक समेत कई यूनिट में खाली डीएसपी के पद भी भर लिए जाएंगे।

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डायल100 को मजबूत करने की योजना

बैठक में डीजीपी विवेक जौहरी ने लॉक डाउन के दौरान पुलिस कर्मचारियों के भूमिका की रिपोर्ट भी बताई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय से कर्मचारियों के कल्याण संबंधित प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए भी कहा। गृहमंत्री ने शहीद पुलिस परिवारों के लिए हेल्प डेस्क सर्विस शुरु करने के लिए कहा। बैठक में गृहमंत्री ने डायल—100 सेवा को मजबूत करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा लोगों को थाने आने की बजाय डायल—100 मौके पर जाकर एफआईआर करे। इसके लिए कौने से अपराध होंगे यह तय किया जा रहा है। इससे पुलिस के सामान्य अपराध में बर्बाद होने वाले समय का सही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले कमल नाथ सरकार में डायल—100 का बजट ही महीनों लटकाया गया था।

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