दोबारा फिल्म देखने के बाद भी आयोग ने नहीं बदला फैसला
दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव के बाद ही रिलीज हो सकेगी। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी है। 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म आज तक चुनाव आयोग की रोक की वजह से पर्दे पर नहीं आ सकी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने पूरी फिल्म देखी और दोबारा निर्णय दिया है। चुनाव आयोग अपने फैसले पर अडिग है। फिल्म पर रोक लगाते हुए आयोग ने कहा कि चुनाव ‘आयोग का विचार है कि फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को 19 मई तक रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। पोल बॉडी के अधिकारियों का कहना है कि रिलीज में देरी करना स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनावों के हित में होगा’।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से देखी फिल्म
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। फिल्म पर रोक लगाने वाले चुनाव आयोग के 7 अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाए जाने को लेकर अधिकारियों ने अपनी दलील पेश की थी। जिन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि फिल्म को दोबारा देखा जाए और उस पर लगाए गए प्रतिबंध पर नया फैसला लिया जाए। बता दें कि फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस रोक के खिलाफ फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिल्म पर लगाई गई रोक को लेकर निर्माता का कहना है कि फ़िल्म का मकसद एक प्रेरणादायक जीवन के बारे में लोगों को बताना है, किसी पार्टी को लाभ पहुंचाना नहीं। इस तरह की रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
इससे पहले संदीप सिंह ने एक बयान में कहा था, “भारत के सभी नागरिकों को न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है और एक निर्माता के तौर पर मैं वही कर रहा हूं। मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, यह फिल्म विशेष है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी इस बायोपिक को पहले 5 अप्रैल को रिलीज करने का फैसला किया गया था। उसके बाद निर्माता ने ही 11 अप्रैल की तारीख तय की थी। लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के विरोध के चलते इस पर रोक लगा दी गई थी। विपक्षी दलों की दलील थी कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर बनी बायोपिक रिलीज होने से चुनाव प्रभावित होगा। ये फिल्म भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी।