Anti Naxalite Campaign : एमपी में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए समिति गठित

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Anti Naxalite Campaign: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हर साल दो बार होगी बैठक, विकास के साथ—साथ कानून—व्यवस्था की होगी समीक्षा

Anti Naxalite Campaign
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भवन- फ़ाइल फोटो

भोपाल। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए सरकार ने योजना बनाई है। मैदान (Anti Naxalite Campaign) में वह कितनी सफल हुई इसकी निगरानी की जाएगी। इस काम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक समिति का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) करेंगे। इस समिति की एक साल के भीतर दो बार बैठक होना अनिवार्य होगा। जिलों के कानून—व्यवस्था और विकास कार्यों की रिपोर्ट अलग से बनाकर उसकी समीक्षा की जाएगी।

इन्होंने जारी किया है आदेश

जानकारी के अनुसार समिति में उपाध्यक्ष प्रदेश के गृहमंत्री होंगे। इसके अलावा डीजीपी को समिति में सचिव के साथ—साथ सदस्य भी बनाया गया है। वहीं मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, एसएएफ एडीजी, इंटेलीजेंस एडीजी, एडीजी और आईजी नक्सल विरोधी अभियान, जनसंपर्क विभाग में सचिव, आसूचना ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और सीआरपीएफ आईजी को सदस्य बनाया गया है। इस समिति को यूनिफाइड कमांड का नाम दिया गया है। यह नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण का काम करेगी। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तरफ से की गई कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी। यह आदेश 20 फरवरी को उप सचिव दिलीप कुमार कापसे (Dilip Kumar Kapse) के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं।

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