MP Political News: मैरिट को दरकिनार कर भाजपा कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का लगाया आरोप, लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात, भूरिया कमेटी के ड्राफ्ट को तोड़—मरोड़कर नया पेसा एक्ट में कलेक्टर—एसडीएम को ग्राम सभा के सौंप दिए अधिकार
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भोपाल। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बहुत ज्यादा महत्व रखता है। यह बात भाजपा भी जानती थी। इसलिए भाजपा सरकार (MP Political News) ने तत्कालीन यूपीए सरकार के ड्राफ्ट कानून को तोड़—मरोड़कर नया कानून बना दिया। यह आरोप एमपी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रात भूरिया ने लगाए हैं। वे शनिवार दोपहर पेसा एक्ट में चल रहे कथित फर्जीवाड़े को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भूरिया ने दावा किया पेसा एक्ट 1996 में ही यूपीए सरकार ने बना दिया था। इसके पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी।
यह कहते लगाया आरोप कि इस तरह से कर रहे फर्जीवाड़ा
यह भी लगाया गया आरोप
फर्जी नियुक्तियां करने का भी लगाया आरोप
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प्रदेश में आदिवासियों के हित में पेसा कॉर्डिनेटर भर्ती योजना बड़े घोटाले में तब्दील हो गई है। मप्र के 89 आदिवासी बाहुल्य ब्लॉकों में पेसा कानून को लागू कराने, उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार (MP Political News) ने सेडमेप के माध्यम से विधिवत आवेदन बुलाये। जिनसे 500 से 600 रू. प्रति आवेदक से फीस वसूली गई। सरकार को एक करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। साक्षात्कार हेतु आवेदकों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई। जिसमें से 890 आवेदकों को छांटकर फरवरी 2022 में साक्षात्कार के लिये बुलाया भी गया। लेकिन बिना कारण बताये साक्षात्कार रद्द कर दिया गया। एमपीकॉन के माध्यम से आउटसोर्स से गोपनीय तरीके से एक विचारधारा विशेष से जुड़े 89 ब्लॉक और 20 डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर के पद भर दिये गये। इन चयनित लोगां को सरकारी खजाने से जहां 25 हजार रूपये मासिक वेतन ब्लॉक कॉर्डिनेटर और 45 हजार डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर को दिया जायेगा।
इन बातों पर मांगा गया जवाब
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