NGT Court News: धर्म का झंडा लेकर कुर्सी संभाले नेता इस घटना पर मौन

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NGT Court News: पौराणिक महत्व वाली क्षिप्रा नदी के कई घाटों में दूषित हुआ जल, प्रदूषण के चलते नदी के भीतर मौजूद रहने वाले जलीय जीव हुए लुप्त, एनजीटी के सामने सरकार कल पेश करने जा रही है रिपोर्ट, स्टडी रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने चार जिलों के कलेक्टर, पांच नगर निगम और चार उद्योगपतियों को बनाया है पार्टी

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एनजीटी में याचिका लगाने वाले पर्यावरणविद सचिन दवे।

भोपाल। मध्यप्रदेश की नर्मदा, चंबल के बाद प्रमुख नदियों में शामिल क्षिप्रा नदी (Kshipra River) का पानी मैला हो गया है। इस नदी के तट पर कई घाट है। जहां धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। यह तब है जब एमपी में धर्म पर केंद्रीत होकर भारतीय जनता पार्टी पिछले दो दशक से कुर्सी संभाले हैं। यह आरोप सामाजिक कार्यकर्ता सचिन दवे ने लगाए हैं। उन्होंने क्षिप्रा नदी (NGT Court News) को लेकर अलग—अलग समय में कई स्थानों पर जाकर अध्ययन किया। जिसमें निकलकर सामने आया है कि कई स्थानों पर क्षिप्रा नदी नाले में बदल जाती है। इसके लिए तीन प्रमुख कारणों को बताया जा रहा है। जिसमें नदी के दोनों तटों पर घट रहे वन संपदा, नदी के जल में कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ के मिलना और नदी में मौजूद होने वाली जलीय जीव का लुप्त हो जाना।

कल कोर्ट में पेश करनी है अपनी रिपोर्ट

यह जानकारी देते हुए सचिन दवे (Sachin Dave) ने बताया कि उन्होंने 2022—2023 के दौरान क्षिप्रा नदी के कई स्थानों पर जाकर उसका अध्ययन किया। जिसमें पाया गया कि करीब दो सौ किलोमीटर लंबी यह नदी सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही साफ है। उसके बाद इसका पानी कई स्तरों पर अमानक हो चुका है। दवे का दावा है कि उज्जैन (Ujjain) में स्थित त्रिवेणी संगम में नदी का प्रदूषण बी—सी के साथ—साथ डी कैटेगरी का रहा है। यहां गंभीर और खान नदी मिलती है। यही हाल उज्जैन के रामघाट, गउघाट, मंगलनाथ और सिद्धवट का भी है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर दवे की तरफ से एनजीटी कोर्ट (NGT Court) में याचिका लगाई गई थी। जिसके बाद एनजीटी ने 28 अधिकारियों, विभागों के मुखिया को पक्षकार बनाया है। इसमें चार कलेक्टर, पांच नगर निगम, चार कारखानों, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आने वाले बारह विभाग शामिल हैं। एनजीटी कोर्ट ने दो सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है। जिसमें एक केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी है तो दूसरे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर हैं। इन दोनों अफसरों को 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करना है।

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