इंदौर पुलिस के खिलाफ महिला आयोग पहुंची उपासना शर्मा

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आरोपियों को बचाया जा रहा, मामूली धारा में केस दर्ज किया गया- उपासना शर्मा

Upasana Sharma Case
महिला आयोग अध्यक्ष को आवेदन देती उपासना शर्मा

भोपाल। मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट (Tulsiram Silawat) से सवाल पूछने वाली उपासना शर्मा (Upasana Sharma) गुरुवार को भोपाल पहुंची। उपासना ने मध्यप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा (Shobha Ojha) से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। उपासना शर्मा ने इंदौर पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। उपासना का कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है। आरोपियों को बचाने के लिए मामूली धारा में मामला दर्ज किया गया है। जबकि नामजद आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना था।

ये है मामला

इंदौर में रहने वाली मॉस कम्यूनिकेशन की छात्रा उपासना शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल पूछने के बाद सुर्खियों में आई। उपासना ने कांग्रेस सरकार गिराकर भाजपा में मंत्री बने सिलावट से पूछा था कि चलती हुई सरकार को गिराकर कैसा लग रहा है ?  इसके जवाब में सिलावट ने कहा था कि कमलनाथ सरकार किसान विरोधी थी। जिसके बाद उपासना ने दूसरा सवाल दाग दिया था। उपासना ने पूछा था कि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर क्यों कहा था कि किसानों का कर्ज माफ हो रहा है ? इसके जवाब में मंत्री ने कहा था कि टाइगर जिंदा है। मंत्री का अजीब जवाब सुनकर उपासना ने कह दिया था कि टाइगर जिंदा तो है, लेकिन जमीर मर चुका है।

दर-दर भटक रही उपासना

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां सहने वाली उपासना शर्मा न्याय के लिए चौखट-चौखट भटक रही है। पहले उसे इंदौर के तीन थानों में भटकाया गया। उपासना ने बताया कि घंटों इंतजार करने के बाद लसुडिया थाना टीआई ने उसका आवेदन लिया। इंदौर पुलिस ने तो उपासना से ही पूछ लिया था कि किस अधिकार से उसने मंत्री सिलावट से सवाल पूछा।

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डीआईजी ने दर्ज कराई एफआईआर

भोपाल पहुंची उपासना ने बताया कि लसुडिया थाना पुलिस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही थी। लिहाजा उसने डीआईजी इंदौर से शिकायत की। जिसके 24 घंटे बाद धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन साइबर क्राइम की धारा नहीं लगा पाई।

शोभा ओझा का बयान

महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने उपासना को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते सरकार, महिला आयोग के काम में अडंगा डाल रही है। जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मध्यप्रदेश नंबर वन पर है। आयोग में ही 12 हजार केस पेंडिंग है।

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