MP Corruption News: भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले लोकायुक्त संगठन ने दर्ज की है शिकायत, आठ बिंदुओं पर कई अफसर फंसे
सांकेतिक चित्र
भोपाल। मध्यप्रदेश में घोटालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। अब चर्चा इन दिनों आजीविका मिशन (Aajeevika Mission) की चल रही है। जिसकी अंकेक्षण रिपोर्ट में आठ तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। जिस कारण प्रदेश (MP Corruption News) के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस (Former Chief Secretary Iqbal Singh Bais) और मिशन के पूर्व सीईओ ललित मोहन बेलवाल (Former CEO Lalit Mohan Belwal) के खिलाफ लोकायुक्त संगठन ने शिकायत दर्ज कर ली है। इस संबंध में पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने गड़बड़ी पकड़ने के बाद शिकायत की थी।
इन बिंदुओं पर होनी है जांच
महालेखाकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें करीब 858 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यानि इतनी राशि का खाद्यान बंटा ही नहीं। इसे काल्पनिक रुप से कागजों में दिखाया गया। कंट्रोलर आफ आडिटर जनरल ने इस योजना में आठ बड़ी कमजोरियों को उजागर किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2021 के बीच आधा दर्जन संयत्रों में जो उत्पादन दिखाया गया उसके अनुकुल बिजली खपत ही नहीं हुई। प्रदेश के रीवा, धार, मंडला, सागर और शिवपुरी संयत्रों में करीब पांच करोड़ रुपए का उत्पादन किया। इसमें से बिना स्टॉक 278 चालानों से 178 परियोजनाओं को टेक होम राशन भेजा गया। जिन ट्रकों (Truck) से यह माल भेजा गया है वह कागज में ही दिखे। उनका अस्तित्व ही नहीं हैं। ट्रकों के जो नंबर दर्शाए वह वाहन बाइक और रिक्शा के थे। गोदामों में 97 हजार 656 टन राशन दर्ज था। जबकि आंगनबाड़ी तक सिर्फ 86 हजार 377 टन ही पहुंचा। देवास, होशंगाबाद, मंडला और सागर के संयंत्रों में तो प्रोटीन समेत अन्य पोषाक तत्वों की कमी का पता चलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी को फिर भी काम करने का अवसर दिया गया। तीन सालों के भीतर भौतिक सत्यापन किसी भी अफसर ने मौके पर जाकर नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े को लेकर जमकर खुलासे किए जा रहे हैं। यह जानकारी उस वक्त सामने आई है जब एक सप्ताह बाद प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरु होना है।
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